Medidores prepagos de Edenor: Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense pidieron no avanzar
La empresa distribuidora avanza con la implementación del Medidor Integrado de Energía (MIDE) para disminuir las pérdidas energéticas. La Defensoría del Pueblo Bonaerense solicitó ayer que la empresa se abstenga de avanzar en la implementación. Aducen falta de información y afectación de los principios de no discriminación, universalidad y continuidad de los servicios públicos.
El Medidor Integrado de Energía (MIDE), con el cual la distribuidora Edenor buscará reducir el efecto de la pérdida energética en su sistema, permitirá a los usuarios realizar recargas a partir de los cinco pesos con una relación estimada de 100 kw/hora cada 100 pesos de carga para usuarios residenciales o de 300 kw/hora en el caso de los beneficiarios de tarifa social.
Esta semana la empresa anunció que planea instalar en los próximos dos años unos 260.000 en su área de concesión que abarca a unos 3 millones de clientes de la Capital Federal y partidos del conurbano.
Tras el anuncio, la Defensoría del Pueblo Bonaerense solicitó que la empresa se abstenga de avanzar en la implementación y le solicitó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que informe si autorizó estos reemplazos.
"Las quejas tienen que ver con la falta de información por parte de Edenor respecto a los cambios, y por la afectación de los principios de no discriminación, universalidad y continuidad de los servicios públicos, lo que se ve afectado con la postura de la empresa de obligar a los consumidores a tener electricidad basada en cargas que en muchos casos deberán ser diarias, lo que impacta a los que tienen menos recursos o a los electrodependientes", señalaron desde el organismo provincial.
Esta medida se suma a la decisión de aumentar en un 11% la tarifa después de las elecciones de octubre.