Emplea Pyme: en qué consiste el programa de condonación de aportes y deudas que anunció Massa
Los beneficios aplican a las pymes que contraten nuevos trabajadores o que regularicen a los no registrados, respectivamente. Incluye reducción de cargas sociales por el término de 24 meses. Tiene como objetivo la incorporación al mercado de trabajo formal de quienes actualmente perciben planes sociales.
En el marco de la batería de medidas que viene anunciando el Gobierno Nacional para aminorar el impacto de la devaluación pos PASO, Sergio Massa, anunció el lanzamiento del programa Emplea Pyme que promoverá la condonación del 100% de los aportes patronales por 24 meses a las pequeñas y medianas empresas.
El beneficio aplica a empleadores que incorporen nuevos trabajadores. En tanto que para las pymes que regularicen a personal no registrado, se las eximirá del pago de deudas a aquellas que, entre otras medidas.
El ministro de Economía explicó que el programa significa "ventajas económicas" para las pyme que impulsen el empleo registrado y joven, ya que se incluirá en la reducción de contribuciones patronales las contrataciones de jóvenes de entre 18 y 25 años.
"Este beneficio de reducción de cargas sociales es por el término de 24 meses, es decir dos años por cada trabajador y trabajadora que se incorpore", señaló el precandidato a la presidencia de UxP, durante el lanzamiento, este miércoles.
Entre sus objetivos, el programa incluye la incorporación al mercado de trabajo formal de quienes actualmente perciben programas sociales, planes y prestaciones de la seguridad social "para transformarlos en trabajo formal y de calidad".
"Por eso, por 12 meses, el trabajador o trabajadora que tenga el plan y entre al mercado de trabajo va a seguir cobrando el salario social complementario y el empleador completará el salario", señaló el ministro, que destacó que quienes ingresen tendrán "ART y obra social".
También podrán acceder a este mecanismo los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales y de la sociedad civil.
"De manera complementaria se propone un esquema de protección y regularización de las relaciones laborales en negro, para que las pymes se pongan al día. Es lo que habitualmente llamamos un blanqueo", afirmó Massa.
Sobre este punto, dijo que las empresas que regularicen a un trabajador podrá modificar el salario o el ingreso a la relación laboral "sin sanciones penales ni judiciales" y que el Estado le condonará a cada pyme que blanquee un trabajador "el capital, los intereses y las multas por los trabajadores que regularice".
En esta línea, Massa aclaró que el trabajador o trabajadora regularizada no perderá aportes, ya que "el Estado le va a computar hasta 70 meses de aportes para el acceso a la jubilación".
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