Sentencia rifa de Chascomús: El intendente Gastón reiteró su pedido de apoyo a Provincia
Javier Gastón sostuvo que "la condena es moralmente injusta en una Provincia donde los municipios no podemos ejercer la autonomía que nos reconoce la Constitución Nacional". El jefe comunal volvió a plantear el pedido este año ante el gobierno de Kicillof.
El intendente de Chascomús Javier Gastón reiteró su pedido de apoyo al gobierno de la provincia de Buenos Aires para afrontar la sentencia por la frustrada rifa de un campo en 1995 y por la que la comuna debe pagar millones de pesos, lo que involucraría una parte importante del presupuesto municipal.
En el marco de la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el Intendente expresó que se busca que la Provincia se haga cargo de pagar por su incumplimiento de hace 25 años. "La condena a Chascomús es moralmente injusta en una Provincia donde los municipios no podemos ejercer la autonomía que nos reconoce la Constitución Nacional", señaló Gastón.
La insólita causa arrancó en 1995 cuando se suponía que tres escuelas rurales realizaban una rifa con la autorización del entonces intendente, Juan Carlos Salas. La misma entregaba 1000 números y el premio era tentador, un terreno de 327 hectáreas valuado en 15 mil dólares cada una. La rifa fue ganada por dos vecinas, Sonia Dellavedova de Godoy y Clorinda Sandoni, ya fallecida.
En realidad la rifa la realizó Jorge Nageed supuestamente para beneficiar a las escuelas rurales pero el campo no era de él y además estaba hipotecado. A la vez, la gestión comunal cometió dos errores: Permitió la venta de 2000 mil números, mientras que por ordenanza podían ser 1000 y no verificó que el campo estuviese escriturado.
Lo que había sobre el terreno era un boleto de compra venta que tenía Nageed pero antes del sorteo, había hipotecado el terreno, por lo tanto, las ganadoras no podían escriturar. Al no cancelarse el crédito hipotecario fue rematado judicialmente.
Las dos mujeres iniciaron acciones judiciales que culminaron con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resolvió desestimar el recurso extraordinario interpuesto en el mes de noviembre del año 2014 por la Municipalidad de Chascomús por la que la comuna deberá afrontar un pago millonario.
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